Suyash Management Services

Everyone deserves a second chance. A loan default by a Small/ Micro Enterprise should not be the end of road for the entrepreneurial venture. If your SME business has defaulted on a loan, it doesn't mean you shut shop! It simply means you should take expert advice, restructure, revive, repay & regain! Suyash helps SMEs with
- Pre- NPA consultation & revival plan
- Debt restructuring & alternate financing
- DRT / SARFAESI related legal consulting
- Corporate take-over & rehabilitation

We help the lenders & banks by
- Pre NPA consultation & resolution
- Outsourced debt restructuring
- NPA take-overs

With our tie-up with numerous banks, NBFCs and financial institutions, we facilitate:-
- Personal Loans
- Housing Loan
- Business Loan
- Loan Against Property

विविध संकेतस्थळांवर उपलब्ध माहितीनुसार या थकित कर्जांची आकडेवारी सप्टेंबर २००८ मधील ५३,९१७ कोटी (एकुण कर्जाच्या २.११%) वरून आजमितिस अंदाजे ३,४१,६४१ कोटी (एकुण कर्जाच्या ५.०८%) अशी वधारली आहे. त्यातच परत आर. बी. आय. ने सर्व बँकांना एन. पी. ए. करिता भांडवली तरतूद करून मार्च २०१७ पर्यंत बॅलन्स शीट स्वच्छ करावयास अंतिम मुदत दिली आहे.
वरील सर्व बाबींचा अपेक्षित परिणाम म्हणून आता थकित कर्जे असल्येल्या बँकांकडून वसूली / 'सरफेसी' अ‍ॅक्ट खालील कार्यवाहीला कदाचित उमाळा येईल. याचा सर्वात विपरीत परिणाम देशातील लघु व मध्यम उद्योगांवर होण्याची दाट शक्यता आहे.
बँकींग आणि आर्थिक दृष्टिकोनातून पाहिल्यास बँकांना उच्यतम व्याजदर देणारे, इतकेच नव्हे तर सर्वाधिक रोजगार-प्रवणता, सर्वोत्तम श्रम-सुरक्षितता, परिणामी उच्यतम बांधिलकी; प्रामाणिकता आणि व्यावसायिक उलाढालीत सचोटीचा प्रत्यय लघु व मध्यम उद्योगाने दिलाआहे. देशाच्या उत्पादन क्षेत्रात ४५% वाटा असलेल्या व ११ कोटी लोकांना रोजगार पुरवणा-या लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्राकडे सकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहणे गरजेचे आहे. बदलत्या मागणीला जलद प्रतिसाद देण्याची लवचिकता असणारे, भारतासारख्या श्रम-गहन (लेबर इंटेंसिव्ह ) व सीमित भांडवल असलेल्या अर्थव्यवस्थेत हेच एक क्षेत्र या संसाधनांचे कार्यक्षम वाटप करते.
लघु व मध्यम उद्योगांना भांडवल पुरवठा करुन त्यांना उभे करण्यात बँकांची महत्वाची भूमिका आहे. किंतू काही वेळेस बँकांच्या आडमुठ्या विचारसरणी व अव्यवहार्य निर्णयामुळे या उद्योगांच्या मुळावरच आघात होतो. लघु व मध्यम उद्योगांमध्ये कर्ज थकित होण्याची मुख्य कारणे आहेत:-
१) जागतिक अर्थव्यवस्थेतील मंदी व इतर बाह्य घटक
२) कर्जमंजुरीच्या वेळी बँकेकडून मूल्यांकनात दोष, प्रक्रियात्मक विलंब, अपर्याप्त निधी पुरवठा, इत्यादी.
३) उद्योगांचे अकार्यक्षम व्यवस्थापन, अयोग्य तंत्रज्ञान, व्यावसायिक अपयश व तत्सम इतर आंतरिक घटक.
४) 'क्लस्टर डेव्हलपमेण्ट' न झाल्याने बहुतांशी असंघटित राहिलेले हे क्षेत्र.
सध्याच्या घडीला लघु व मध्यम उद्योगांना बँकांनी वितरित केलेले कर्ज थकित होण्याचे प्रमाण अवघे ७.२१% आहे. पण या कर्ज थकित प्रकरणांचाही सहानुभूतिने विचार करून, कर्जांची पुनर्रचना करून उद्योगांना जडलेला आजार दूर करणे गरजेचे आहे. त्यांच्याकडून होणारी रोजगार निर्मिती आणि अर्थव्यवस्थेला दिले जाणारे योगदान पाहता हे आवश्यक आहे. निदान राष्ट्र्रियकृत व मोठ्या बँकांनी तरी लघु व मध्यम उद्योजकांची परिस्थिती लक्षात घेऊन त्यांच्या कर्ज थकिता कडे ताळेबंदी करून समूळ उच्याटनाचा मार्ग म्हणून न पाहता,' एन. पी. ए.' ला '' पी. ए.' मध्ये कसे आणता येईल याकडे लक्ष द्यावे त्याकरिता या क्षेत्राचे काही ठळक वेदना बिंदु (पेन पॉईंट्स ) लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
व्यवसाय क्षेत्राच्या नैसर्गिक चढ-उतार व इतर बाह्य घटकांमुळे जडलेल्या आजारात अधिक काळजी घेणे गरजेचे असते. परंतु पुरेसे पाठबळ न देता त्यांनी सक्तीने ९० दिवसांच्या आत परत आपल्या पायावर उभे राहण्याची अपेक्षा केली जाते. या क्षेत्राने केवळ ९० दिवसांच्या अवधीत आपले कर्जखाते पुन्हा नियमित करण्याचा निकष अयोग्य आहे. ही अवधी बदलून कमीत कमी १८० दिवस करणे रास्त ठरेल. प्रसंगी धनको संस्थांना द्यावयाच्या कर्जाचा हफ्ता रोखून, तो व्यावसायिक प्रक्रियांमध्ये गुंतवून, त्यातून मिळणा-या उत्पन्नातून नंतर परतफेड करण्याची तरतूद करणे हा एक उपाय नक्कीच आहे.
जरी भारतीय रिझर्व बँक, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय यांनी कर्जाच्या पुनर्रचना आणि वसुली संबंधित निश्चित स्वरुपाची प्रक्रिया आखुन दिली असली तरी त्यांचे पालन बँक व वित्तिय संस्था तत्सम संबंधितांकडून खचितच होताना दिसते. ते बहुतेक प्रकरणी या दिशा निर्देशांमधील त्यांच्या कायद्याची व अल्पकालिन हित पाहणारी कलमे केवळ वापरात आणतात. विशेषतः मुंबई उच्च न्यायालयाने थकबाकीदारांची त्यांच्या छायाचित्रांसह वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन नालस्ती करण्यास बँकांना दिलेली मुभा ही असमर्थनीय आहे.
डिसेंबर २०१३ अखेर बँकिंग व्यवस्थेतील कर्ज थकिताचे शोचनीय प्रमाण पाहता केंद्रिय अर्थमंत्रालयाने प्रामुख्याने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून वितरीत होणा-या बड्या रकमेच्या कर्जावर देखरेखीसाठी समिती नियुक्त केली. केवळ बड्या रकमेचे वितरणच नव्हे तर या समितीने देशाचा आर्थिक विकासात प्रमुख योगदान असणा-या लघु व मध्यम उद्योजकांच्या कर्ज वितरणावरील समस्यांवर लक्ष द्यायला हवे. यामुळे योग्य मुल्यांकन होऊन, विनाविलंब प्रयार्प्त भांडवल लघु उद्योगांना मिळाल्यास, आजारी पडणार्‍या उद्योगांचे प्रमाण नक्कीच कमी होईल.
कॉर्पोरेट क्षेत्र व बड्या उद्योगांना बि. आय. एफ. आर. रूपी उपलब्ध असलेले छत्र लघु व मध्यम उद्योगांना लागू करणे किंवा तत्समच एक स्वतंत्र एजंसी असणे निकिरीचे आहे. विद्यमान परिस्थितित या आजारी एस. एम. ई. ची स्वतंत्र पाहणी करून बँकांना योग्य व व्यवहार्य सल्ला देणारी संस्था ही काळाची गरज आहे. अर्चिस् बिझनेस सोल्युशन्स या क्षेत्रात ही सेवा देऊन महत्वाची भुमिका बजावत आहे. कुठलाही उद्योग लगेच काही आजारी किंवा कर्जथकित होत नाही. किंतु व्यवस्थापनाच्या अनुभवीपणामुळे आजाराच्या प्राथमिक खुणा एकतर लक्षात येत नाहीत किंवा त्या डावलल्या जातात. अशा वेळी Suyash MSPL सारख्या स्वतंत्र सल्लागाराने योग्यवेळी केलेल्या पाहणी व दिलेल्या सल्ल्यामुळे आजाराच्या गर्तेतून उद्योग बाहेर निघण्यास व 'एन. पी. ए.' होण्यापासून वाचण्यास मदत होते. याने उद्योग व बँक, दोघांचाही दीर्घकालीन फायदाच होतो. नियमित खात्यांकरिता खेळते भांडवल, मुदत कर्ज, अर्थिकेतर सुविधांबरोबरच पुर्नप्राप्ति प्रकरणे, न्यायप्रविष्ट व अप्रविष्ट प्रकरणे या सर्व क्षेत्रात अर्चिस कार्यरत आहे.
उपलब्ध आकडेवारीनुसार एकुण एन. पी. ए. पैकी बँका ३०% मुल्य एन. पी. ए. मालमत्तेतुन वसुल करतात व उर्वरित ७०% रक्कम 'राईट ऑफ ' करावी लागते! या'राईट ऑफ ' करण्यात येणा-या रक्कमेच्या ५०% जरी वापरून लघु व मध्यम उद्योगांकरीता पुनर्वसन निधी ( रिहॅबिलिटेशन फण्ड ) चालु केल्यास या उद्योगांचा व पर्यायाने अर्थव्यवस्थेचा नितांत फायदा संभवतो.
आजारी लघु उद्योगांचे व्यवस्थापन टेक-ओव्हर करून त्यांचे पुनरूज्जीवन करणा-या यशस्वी उद्योगांना करप्रणालीत किंवाइतर प्रकारे प्रोत्साहन दिल्यास तेथील रोजगारास संरक्षण व त्यांच्या अ‍ॅसेट्सचा रास्त व उत्पादक उपयोग होईल.
देशातील सद्य सामाजिके, आर्थिक व शैक्षणिक प्रणाली ज्या 'नोकरदार' मनोवृत्तिस प्रोत्साहन देते, त्यातुन उद्योजक निर्माण होणे आधिच दुर्मिळ असल्याने, या लघु व मध्यम उद्योजकांस रास्त प्रोत्साहन देणे देशाच्या अर्थव्यवस्थेकरिता अत्यंत गरजेचे व महत्वपूर्ण आहे.